दि(caps)व्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियान : दिव्यांग व्यक्तींना समाजात सन्मानाने जगता यावे त्यांना त्यांचे हक्क मिळावे यासाठी नेहमी विविध योजना राबवत असते. अशाच प्रकारची योजना आता शासनाने "दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी" हि योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. या योजनेविषयी संविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे.
"दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी" अभियान राबवण्याबाबत शासन निर्णय
दिव्यांग व्यक्ती यांना समान संधी हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग अधिनियम 1995 अनुसार दिव्यांगांचे 7 प्रकार होते. सन 2011 च्या सार्वत्रिक जणगणेप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींची राज्यातील एकूण संख्या पुरुष 16,92,285 व स्रिया 12,71,107 अशी एकूण 29,63,392 इतकी आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 हा अमलात आला असून त्यानुसार दिव्यांगांचे 21 प्रकार निश्चित करण्यात आलेले आहेत.
दिव्यांग व्यक्तीसाठी दिव्यांग धोरण 2018:
दिव्यांग व्यक्तीसाठी दिव्यांग धोरण 2018 ची अंमलबजावणी करण्यात शासन निर्णय दिनांक 20 फेब्रु.2019 अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. या दिव्यांग धोरणात आरोग्य व तत्सम यंत्रणेमार्फत दिव्यांगत्व येण्यास प्रतिबंध दिव्यांगत्व शीघ्र निदान,शिक्षण प्रशिक्षण रोजगार ,दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि आरोग्य विमा योजनेचे नियोजन सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आधारभूत माहिती इत्यादी बाबींचा दिव्यांग धोरणात समावेश करण्यात आलेला आहे.
सर्व दिव्यांग बांधवाना शासनापर्यंत पोहचता येत नाही आपले म्हणणे आणि मागण्या तसेच तक्रारी मांडता येत नाहीत म्हणून शासनच दिव्यांगांच्या दारी गेले तर अनेक दिव्यांग बांधवाना त्याचा फायदा मिळेल. म्हणून "दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी" हि योजना शासनाने राबवण्याचे ठरवले आहे.
जिल्हा स्तरावर शासनाचे सर्व विभागातील अधिकारी व शासकीय यंत्रणा एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहून,त्यांच्या तक्रारी जाणून घेऊन कामाचा निपटारा करणे सोपे होईल. त्यामुळे "दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी" हा कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे.
दिव्यांगांसाठी शासन निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे :
विविध शासकीय योजनाचा लाभ घेण्यासाठी UDID Card ( वैश्विक ओळखपत्र) अत्यावश्यक आहे.हे कार्ड नसल्याने अनेक दिव्यांग बांधव शासकीय लाभांपासून वंचित राहतात. या बाबत कामात गती आणावी असे जिल्हाधिकारी यांना कळवण्यात आलेले आहे.
दिव्यांगांना दैनंदिन जीवनामध्ये बऱ्याच अडचणींना सामना करावा लागतो तसेच शासकीय योजनेचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यासाठी बऱ्याच त्रास सहन करावा लागतो.
"दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी" अभियान
दिव्यांना आवश्यक असणारे सर्व प्रमाणपत्र, शेत जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, जात प्रमाणपत्र आवश्यक ते प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी शासनातर्फे प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिर आयोजित करून खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रमुख मार्गदर्शकाच्या सल्ल्याने एकच ठिकाणी एक दिवस शिबिर आयोजित करण्यात यावे, सदर कामांमध्ये जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख यंत्रणा अधिकारी तसेच दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या विविध शासकीय संस्था यांनीही आमंत्रित करण्यात यावे.
दिव्यांगाच्या शासनाची निगडित व उपलब्ध योजना मधील विविध अडचणी बाबत सादर सदर शिबिरामध्ये कार्यवाही करण्यात यावी. सदर अभियानाच्या दिवशी जिल्ह्यातील सर्वप्रमुख अधिकारी यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
दिव्यांगांना आवश्यक असणारे सर्व प्रमाणपत्र त्यांना शिबिरामध्येच प्रदान करण्यात यावी. त्यासाठी आरोग्य विभागाचे सध्या असलेल्या यंत्रणे बरोबर आवश्यक ती तात्पुरती यंत्रणा सुद्धा उभारण्यात यावी. सदर अभियानाच्या दिवशी दिव्यांगांना ने आन करण्यासाठी व्यवस्था करण्यात यावी.
अभियानाची व्यापक प्रसिद्धी करण्यात यावी या कार्यक्रमात दिव्यांगांची जमीन ,प्रमाणपत्र विविध योजनांची नोंदणी प्रमाणपत्र व तत्सम शासकीय कामाची पूर्तता करण्यात यावी. त्या सर्व कामकाजासाठी राज्यस्तरीय समिती सुद्धा गठीत करण्यात आलेली आहे याविषयी संपूर्ण माहिती आपण खाली दिलेल्या pdf मधून वाचन करू शकता.
दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियान योजनेचा शासन निर्णय PDF स्वरुपात:
आमच्या What's app group जॉईन करा.
