New National Education Policy (नवीन राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण 2020) Information In Marathi.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण 2020 माहिती.

नवे शैक्षणिक धोरण

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण 2020 माहिती.

21 व्या शतकातील पहिली शैक्षणिक सुधारणा 2020 मध्ये करण्यात आली, 29 जुलै 2020 रोजी भारतीय शिक्षण पद्धतीत अनेक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने विद्यमान मंत्रिमंडळाने "नवे शैक्षणिक धोरण" (नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020) अवलंब करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे.यात व्यावसायिक शिक्षणाची सुविधा पुरवणे शक्य आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेत अनेक बदल केलेले आहेत.यात प्रामुख्याने सर्जनशील विचार, चिकित्सक,विचार,संभाषण, सहकार्य, संवेदना,आत्मविश्वास इ.कौशल्याला जास्त महत्व दिले आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची पार्श्वभूमी.

सन1968 मध्ये देशाचे पहिले शैक्षणिक धोरण इंदिरा गांधी सरकार च्या काळात मांडण्यात आले होते. हेच शैक्षणिक धोरण सन 1964 मध्ये कोठारी आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असून होते. यावेळी त्रिभाषा सूत्र अवलंबण्यात आलं होतं. त्यात प्रथम भाषा म्हणून मातृभाषा,द्वितीय भाषा म्हणून राष्ट्रभाषा हिंदी, तृतीय भाषा म्हणून इंग्रजीचा स्वीकार केला गेला होता. 

या मुद्याचा विचार करून सन 1986 मध्ये दुसरे शैक्षणिक धोरण राजीव गांधी सरकारच्या काळात मांडले गेले होते. त्यावेळी भारतीय महिला अनुसूचित जमाती,अनुसूचित जाती समुदायासाठी यांच्यातील असमानता दूर करण्यासाठी आणि समान शैक्षणिक संधी निर्माण करण्यासाठी विशेष भर दिला होता. या धोरणामुळ सन 1992 चे नरसिंह राव सरकारने बदल सांगून काही सुधारणा केल्या.

सन 2015 मध्ये स्मृती इराणी मनुष्यबळ विकास मंत्री होत्या त्यांनी नव्या शैक्षणिक सुधारणा मान्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून ऑक्टोबर 2016 मध्ये धोरण मांडले होते.जनतेकडून सुधारणा मागवण्यात आले होते,मात्र हे धोरण नामंजूर झाले.त्यावेळी या धोरण निर्मितीचे प्रमुख पी.एस.आर.सुब्रमण्यम होते. 

भारतीय राज्य घटनेच्या राज्य धोरणाची दिशादर्शक तत्वे (डी.पी.एस.पी)च्या भाग 4 ,कलम 45 आणि 39 मध्ये राज्य मान्य आणि सर्वांना न्याय व प्रवेश योग्य शिक्षणाची तरतूद आहे.सन 1976 च्या 42 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने शिक्षणास राज्य यादीतून समवर्ती यादीमध्ये स्थानांतरित केले गेले.सन 2002 मधील 80 व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत अधिकारांच्या कलम 21 अंतर्गत शिक्षणाला अंमलबजावणीचा हक्क बनवला.

सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी RTE Act.2009 लागू करण्यात आला.या अधिनियमात सर्व शिक्षा अभियान,मध्यान्न भोजन योजना, नवोदय विद्यालय,केंद्रीय विद्यालय यासारख्या सरकारी उपक्रमात समाजातील वंचित घटकांसाठी 25 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. 

नवीन राष्ट्रीय  शैक्षणिक धोरण 2020 कधी लागू होणार आहे.

डॉ. के.कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी बनून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 - New National Education Policy 2020 Information तयार करण्यात आलेले आहे.

"नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे सन 2022 या वर्षापासून लागू होणार आहे."

नवे शैक्षणिक धोरण यासाठी असलेले महत्त्वाचे मुद्दे.

सगळ्या विद्यापीठांना एकच नियम लागू राहतील.देशातील तीन ते सहा वर्षापर्यंतच्या मुलांना एकाच पद्धतीचे शिक्षण दिले जाणार आहे.सहा वर्षापर्यंतची सर्व बालके यांना संख्याशास्त्राची ओळख करून देण्यावर भर दिला गेला आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे अंतिम उद्दिष्ट म्हणजेच भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनणे हे असून मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय ठेवले गेले. 

इसवी सन 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतातील शिक्षण प्रणालीतील हा तिसरा सर्वात मोठा बदल आहे.सन 2020 च्या पूर्वी 1968 आणि 1980 मध्ये शैक्षणिक यंत्रणेत सुधारणा करण्यात आली. 

शालेय शिक्षण मधील वेगवेगळे नवीन उपक्रम समाविष्ट करणे, गुंतवणुकीमध्ये लाक्षणिक वाढ करणे,नवीन उपक्रम समाविष्ट करणे, तसेच इसवी सन 2025 पर्यंत पाचवीच्या पुढील इयत्तेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यास पायाभूत साक्षरता व तंत्रज्ञान आत्मसात करून देणे.बौद्धिक विकास व ध्यानाच्या तत्वावर आधारित अभ्यासक्रम आणि अध्यापन शास्त्र रचना विकसित करण्यात आलेले असून शालेय शिक्षणासाठी पाच+ तीन+तीन + चार रचनेवर अध्ययन अध्यापन शास्त्रीय निर्मिती करण्यात आली आहे. 

इयत्ता दहावी व बारावी यांच्या बोर्डाचे महत्व कमी होणार असून दहावीनंतर व्यवसायिक शिक्षणासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.प्रशासकीय व्यवस्थेत अनेक बदल केलेले आहेत.यात प्रामुख्याने सर्जनशील विचार, चिकित्सक,विचार,संभाषण, सहकार्य, संवेदना,आत्मविश्वास इ.कौशल्याला जास्त महत्व दिले आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण 2020 शिक्षकाबाबत महत्वाचे मुद्दे.

• दुय्यम दर्जाच्या व अकार्यक्षम शिक्षक शिक्षण संस्था बंद करण्यात येतील.
• 
  
• तसेच सुसज्ज असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विषयावर व स्तरानुसार राबवण्यात येणारा एकीकरण केलेल्या चार वर्षाचा बॅचलर ऑफ एज्युकेशन हा अभ्यासक्रम शिक्षकांना पूर्ण करणे गरजेचे असेल.

नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन.

नवीन संशोधनाच्या कल्पना देशभरामध्ये वेगाने वितरित होण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन ची स्थापना करण्यात येईल आणि या धोरणाच्या माध्यमातून सर्वच देशवासियांना सर्व भारतीय भाषेचे संवर्धन वृद्धी व भारतीय भाषांचे चैतन्य अबाधित राहील.

राष्ट्रीय शिक्षण आयोग.

• राष्ट्रीय शिक्षण आयोग हा भारतातील शैक्षणिक दृष्ट्या परिरक्षक म्हणून काम करेल,तसेच राष्ट्रीय शिक्षण आयोग पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोग किंवा नॅशनल एज्युकेशन कमिशन ची स्थापना करण्यात येईल.

• सन 2030 पर्यंत पूर्व शाळा ते माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षण 100% ग्रास एनरोलमेंट जी.आर.सह सार्वत्रिक केले गेले आहेत.

• दहा + दोन ची सद्य शिक्षण प्रणाली नवीन सुधारित पाच + तीन + तीन + चार रचना वापरून अनुक्रमे 3-8 ,08-11, 11-14 आणि 14-18 वयोगटात परस्पर बदलली जाईल.या प्रणालीमध्ये 12वर्षाचे शिक्षण तीन वर्ष अंगणवाडी पूर्व शालेय शिक्षण असेल.

• दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा अधिक सुलभ केले गेले आहेत आणि शिकणे ऐवजी मुख्य कार्यक्षमतेवर अधिक भर दिला जाईल. सर्व विद्यार्थ्यांना या परीक्षा दोन वेळा घेण्यास परवानगी दिली जाईल.

• शाळेतील शैक्षणिक प्रवाह, आंतरक्रिया,व्यवसायिक शिक्षण यांच्यात वेगळेपण असणार नाही.इयत्ता 6 वी पासूनच इंटर्नशीप सह व्यवसाय शिक्षण देण्याची तरतूद निर्माण केलेले आहे.

• मातृभाषा प्रादेशिक भाषा पाचवीपर्यंत शिक्षण देण्यासाठी वापरली जाईल आणि कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कोणत्याही प्रकारच्या भाषेची सक्ती नसेल. 

• शाळेतील शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रम एन सी आर टी सी सल्लामसलत करून राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद एन सी टी द्वारा प्रोग्राम केले जाईल.चार वर्षे एकात्मीक बीएड सन 2030 पर्यंत पदवी अभ्यासक्रम अध्यापनासाठी किमान पदवी पात्र राहील.

उच्च शिक्षणासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण 2020.

• एम.फिल.बंद केले जाईल.Under graduate Courses 3 ते 4 वर्षाच्या अभ्यासक्रमासह असलेल्या ऑप्शन सह वेगवेगळ्या स्तरावर प्रमाणपत्रासह दिले जातील,यात लवचिक अभ्यासक्रम असेल.

• वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी उच्च शिक्षण आयोग हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया ची स्थापना केली जाईल.सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही उच्च शिक्षण संस्था समान निकष देऊन संचालित केले जातील. (एच.ई.सी.आय) मध्ये चार स्वतंत्र विभाग असतील.राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद नियामक चौकटीची करण्यासाठी दुसरा सर्वसाधारण शैक्षणिक परिषद तिसरा विभाग हा वित्तपुरवठा करण्यासाठी. 

• उच्च शिक्षण अनुदान परिषद अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठी नॅशनल क्रेडिट कौन्सिल असेल.पंधरा वर्षात महाविद्यालयातील संलग्नता प्रणाली बंद करून आणि . 

[वरील माहितीमध्ये काही बदल असल्यास कमेंट करू शकता,धन्यवाद.]